सामाजिक दायित्व की राह में चुनौतियाँ

देश में अधिकांश व्यावसायिक कार्य निगमित या कंपनी स्वरूप में होते हैं और इन प्रतिष्ठानों के भी कुछ सामाजिक उत्तरदायित्व बनते हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कंपनी अधिनियम-2013 में निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा को सम्मिलित किया गया है।

- अजय जोशी

भारत में सामाजिक कल्याण की अवधारणा प्राचीन काल से ही रही है। लोग एक-दूसरे की मदद के लिए आगे आते रहे हैं। वर्तमान दौर में भी इसकी प्रासंगिकता बनी हुई है। व्यवसाय समाज का महत्त्वपूर्ण अंग है, इसलिए व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से भी सामाजिक कल्याण में योगदान की अपेक्षा की जाती है। देश में अधिकांश व्यावसायिक कार्य निगमित या कंपनी स्वरूप में होते हैं और उनके भी कुछ सामाजिक उत्तरदायित्व बनते हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कंपनी अधिनियम-2013 में निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा को सम्मिलित किया गया है। इस अधिनियम की धारा-135 में निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व यानी सीएसआर से जुड़े प्रावधान किए गए हैं। इनमें कहा गया है कि कंपनी, जिसकी कुल संपत्ति पांच सौ करोड़ रुपए या उससे अधिक है और एक हजार करोड़ रुपए या अधिक का कारोबार कर रही है, उसे इस अधिनियम की अनुसूची सात में सम्मिलित सामाजिक कल्याण की विभिन्न गतिविधियों के लिए अपनी आय का दो फीसद खर्च करना होगा। इन प्रावधानों में यह व्यवस्था भी की गई है कि कंपनी की ओर से नियुक्त एक समिति निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए नीतियां तैयार करेगी और उनके क्रियान्वयन की निगरानी करेगी।

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत जो कार्य किए जा सकते हैं, उनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन, महिला सशक्तीकरण और ग्रामीण विकास जैसे सामाजिक मसलों के समाधान में योगदान और पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण, ऊर्जा दक्षता एवं प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण आदि शामिल है। इसमें निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं को अपनाने, कर्मचारियों के अधिकारों का सम्मान करने और समुदाय के आर्थिक विकास में योगदान करने वाली क्रियाएं भी सम्मिलित हैं। इन गतिविधियों में शामिल होने से कंपनी की साख बेहतर होती है और ग्राहकों एवं निवेशकों का उस पर विश्वास बढ़ता है। सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत निगमित संस्थाओं को अपने कर्मचारियों, हितधारकों, ग्राहकों, शेयरधारकों, समुदायों और पर्यावरण के हितों को पूरा करने के लिए बाध्य किया जाता है। इसके साथ-साथ स्थानीय समुदाय या समाज की बेहतरी के लिए कार्य करने का प्रावधान भी होता है।