गर्भवास्था जारी रखने के लिए मजबूर करना शरीर पर हक का उल्लंघन: दिल्ली हाई कोर्ट

चौदह हफ्ते के गर्भ को गिराने पर पति द्वारा दर्ज कराए गए एक आपराधिक मामले में महिला को बरी करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि किसी महिला को उसकी इच्छा के विरुद्ध गर्भावस्था जारी रखने के लिए मजबूर करना उसके 'अपने शरीर पर हक' का उल्लंघन और मानसिक आघात बढ़ाने वाला कदम है।

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महिला अपने पति से अलग रह रही है। वैवाहिक कलह की स्थिति में गर्भपात कराने के महिला के स्वायत्त अधिकार पर जोर देते हुए न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने कहा कि इस मामले में यह नहीं कहा जा सकता कि याचिकाकर्ता पत्नी ने भादंसं की धारा 312 (गर्भपात कराना) के तहत अपराध किया है। न्यायाधीश ने कहा कि चयन की स्वतंत्रता व्यक्तिगत स्वाय