सरल आयकर व्यवस्था की ओर बढ़े कदम

कर प्रणाली को सरल बनाने के लिए संसद ने नया आयकर विधेयक 2025 पारित किया है।

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यह विधेयक 1961 के पुराने आयकर अधिनियम की जगह लेगा। इस विधेयक में प्रवर समिति की सभी 285 अनुशंसाओं को स्वीकार कर अनुपयुक्त हो चुके कई प्रावधानों को हटा दिया गया है। इसके कारण इसमें सेक्शन काफी कम हो चुके हैं। इसकी भाषा को यथासंभव सरल रखने के साथ ही पारदर्शिता और डिजिटल प्रक्रिया पर जोर दिया गया है। 'असेसमेंट ईयर' व 'प्रीवियस ईयर' जैसी जटिलताओं के समाप्त होने से यह समय और श्रम की भी बचत करेगा। अब टीडीएस प्राप्त करने के लिए पूरा आईटीआर दाखिल नहीं करना होगा। करदाताओं को यह सुविधा मिल सकेगी कि वे टैक्स कटने से पहले ही शून्य टीडीएस का सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकेंगे, जिससे उनकी आय पर टैक्स नहीं लगेगा। छोटे