हम टैरिफ-आपदा को अवसर बना लें

अमेरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब तक अपनी शर्तों पर व्यापार समझौता नहीं कर लेते, तब तक वह टैरिफ से दबाव बनाते रहते हैं।

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कनाडा इसका बड़ा उदाहरण है, जिस पर पहले से लागू 25 फीसदी शुल्क को बढ़ाकर 35 प्रतिशत कर दिया गया है। यूरोपीय संघ ऐसे ही दबाव में घुटने टेक चुका है। लिहाजा, भारत पर कुल 50 फीसदी टैरिफ लगाने के फैसले को इसी नजरिये से देखना उचित होगा।

इसका वस्त्र, रत्न व आभूषण, ऑटो पार्ट्स, सी फूड जैसे कई भारतीय निर्यातों पर असर पड़ेगा और अमेरिकी बाजार में इनकी आवक कम हो सकती है। हम चाहकर भी अपने दाम कम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा मुनाफा कम है। बमुश्किल चार-पांच प्रतिशत कटौती ही इनके मूल्यों में की जा सकेगी। ऐसे में, हमारी प्रतिस्पर्द्धी कंपनियों (जिनका टैरिफ हम से कम होगा) को इसका लाभ मिलेगा। जाहिर है, यह पूंजीवाद का 'क्रूर चेहरा' है। 1995 में जब विश्व व्यापार संगठन का गठन किया गया था, तब आपसी सहमति से 'गिव ऐंड टेक', यानी लेन-देन वाली व्यवस्था चुनी गई थी। इसमें विकसित देशों को जहां अपनी तरक्की व उच्च तकनीक का फायदा मिल रहा था, वहीं विकासशील या अल्पविकसित देशों को अपने विकास के लिए कुछ रियायतें दी गई थीं। मगर लगता है, राष्ट्रपति ट्रंप इस व्यवस्था को बदलने के इच्छुक हैं।

हालांकि, इस टैरिफ नीति के खिलाफ शुरुआत में चीन की अगुवाई में यूरोपीय संघ, भारत, दक्षिण-पश्चिम एशियाई देशों ने एकजुटता दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन यह दो वजहों से परवान नहीं चढ़ सकी। पहली, ट्रंप ने इनकी एकता तोड़कर हर देश से अलग-अलग समझौता करने की नीति अपनाई। और दूसरी, चीन की सदारत किसी को पसंद नहीं आई, क्योंकि आशंका यह थी कि बीजिंग अपने उत्पाद इन देशों के बाजार में तो खपा लेगा, लेकिन उसके बाजार में अन्य मुल्कों को उतनी सुविधा नहीं मिल सकेगी।

अगर अपने लोगों की क्रय शक्ति बढ़ाने के उपाय किए जाएं, तो हमारा घरेलू बाजार इतना बड़ा हो सकता है कि हमारी बहुत ज्यादा निर्भरता निर्यात पर नहीं रहेगी।