अब राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल भी, बिना वारंट गिरफ्तारी-तलाशी कर सकेगी फोर्स

सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल विधेयक विधानसभा से पारित कराया है। विधेयक को राज्यपाल की अनुमति मिलने के बाद यह लागू होगा। सरकार का मानना है कि बढ़ती औद्योगिक गतिविधियों को लगातार सुरक्षा प्रदान करने के लिए औद्योगिक गतिविधियों के दौरान होने वाली कानून व्यवस्था में गतिरोध को कानूनी रूप से सुरक्षा प्रदान करने के लिए इस बल के गठन की जरूरत है।

- हरिभूमि न्यूज

राज्य सरकार के इस औद्योगिक सुरक्षा बल को कई अधिकार दिए जाएंगे, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण यह भी है कि बल का कोई भी सदस्य वारंट के बिना भी गिरफ्तारी कर सकेगा। विधेयक में इसे स्पष्ट करते हुए बताया गया है कि किसी कर्मचारी या अधिकारी को या बल के किसी सदस्य को कर्तव्य के निष्पादन में या कर्तव्य के निर्वहन से रोकने या भयभीत करने के इरादे से रोके या किसी प्रकार से बाधा पैदा करे, या ऐसा करने का प्रयास करे। उसे बिना वारंट के गिरफ्तार करने का अधिकार इस ब