मध्य पूर्व में विनाशकारी युद्ध की दस्तक

यूरोपीय काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस का कहना है कि इजरायल ने ईरान पर आक्रमण इसलिए अंजाम दिया ताकि परमाणु कार्यक्रम रोकने के लिए ईरान से समझौता करने की ट्रंप की संभावनाओं को एकदम खत्म किया जा सके।

- प्रभात कुमार रॉय

अनेक रणनीतिक विशेषज्ञ यह मानते हैं कि इस युद्ध के बड़े पैमाने पर विस्तार होने की संभावना बहुत कम है, लेकिन सैन्य रणनीति के विशेषज्ञ यह भी बयान करते हैं कि इजरायल की संसद और हुकूमत की कैबिनेट में ऐसे राजनीतिज्ञ विद्यमान हैं, जोकि ईरान से युद्ध चाहते हैं और उसके लिए इजरायली प्रधानमंत्री पर राजनीतिक दबाव भी कायम कर सकते हैं युद्ध हमेशा के टाला नहीं जा सकता, बल्कि आने वाले दौर में इसका दायरा और अधिक बढ़ सकता है।

इजरायल और ईरान के मध्य उत्पन्न हुए आक्रमणकारी सैन्य तनाव के कारण क्या मध्य पूर्व में बड़े पैमाने पर एक विनाशकारी युद्ध प्रारंभ होने का खतरा उत्पन्न हो गया है? प्रश्न है कि आखिरकार यही वक्त इजरायल द्वारा ईरान पर हमले के लिए क्यों चुना गया? विकट प्रश्न उठता है कि इजरायल और ईरान में यदि एक बड़ा युद्ध छिड़ जाता है तो भारत पर इसका क्या प्रभाव स्थापित होगा?

उल्लेखनीय है कि रविवार 16 जून को ईरान और अमेरिका के मध्य परमाणु समझौते को लेकर समझौता वार्ता छठे दौर में पहुंच जाएगी। नेतन्याहू के लिए यह सटीक मौका था कि ईरान पर सैन्य आक्रमण अंजाम देकर इस वार्ता को विफल कर सकते हैं। यूरोपीय काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस का कहना है कि इजरायल ने ईरान पर आक्रमण इसलिए अंजाम दिया ताकि परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए ईरान से समझौता करने की राष्ट्रपति ट्रंप की संभावनाओं को एकदम खत्म किया जा सके। अनेक रणनीतिक विशेषज्ञ यह मानते हैं कि इस युद्ध के बड़े पैमाने पर विस्तार होने की संभावना बहुत कम है, लेकिन सैन्य रणनीति के विशेषज्ञ यह भी बयान करते हैं कि इजरायल की संसद और हुकूमत की कैबिनेट में ऐसे राजनीतिज्ञ विद्यमान हैं, जोकि ईरान से युद्ध चाहते हैं और उसके लिए इजरायली प्रधानमंत्री पर बड़ा राजनीतिक दबाव भी कायम कर सकते हैं। वे यह भी कहते हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू जब भी स्वयं को राजनीतिक तौर पर अपने देश में कमजोर पाते हैं, वह तुरंत ही ईरानी कार्ड का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। रणनीति के कुछ विशेषज्ञों का विचार है कि युद्ध हमेशा के लिए टाला नहीं जा सकता, बल्कि आने वाले दौर में इसका दायरा और अधिक बढ़ सकता है।

परदे के पीछे अमेरिका भी शामिल