छग में पहले नहीं आई ऐसी औद्योगिक नीति विकसित राज्य के सपने को करेगी साकार

छत्तीसगढ़ सरकार की नई औद्योगिक विकास नीति 2024-30 लांच होने के बाद इस पर विमर्श और मंथन जारी है।

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खास बात ये है कि उद्योगपति भी मान रहे हैं, छत्तीसगढ़ में अब से पहले ऐसी उद्योग नीति आई नहीं है। उद्योगों के लिए जो प्रावधान किए गए हैं वे इस राज्य को विकसित प्रदेश का सपना पूरा करने वाले हैं। उद्योग जगत के लोग मानते हैं कि पॉलिसी की नीति और नीयत बिल्कुल साफ और पारदर्शी है। सरकार का इरादा है कि इस नीति के क्रियान्वयन से राज्य में 1 लाख करोड़ रुपयों का निवेश आए और पांच लाख लोगों को रोजगार मिले। नीति में पहली बार बड़े पैमाने पर सब्सिडी प्रदान की गई है। यही नहीं, उद्योगपति, सेवा, इंड्रस्टीज और वहां काम करने वालो के स्किल डेवलपमेंट को ध्यान में रखकर ये पॉलिसी बनाई गई है। नई औद्योगिक विकास नीति पर हरिभूमि आईएनएच के प्रधान संपादक डॉ. हिमांशु द्विवेदी ने चर्चा कार्यक्रम के तहत राज्य के उद्योग सचिव रजत कुमार, प्रसिद्ध उद्योगपति बजरंग अग्रवाल, राघवेंद्र सिंघानिया और छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ के अध्यक्ष अमर पारवानी से विस्तार से चर्चा की। उद्योग जगत के लोगों ने न केवल सवालों के जवाब दिए, बल्कि उद्योग सचिव रजत कुमार से सवाल कर अपनी जिज्ञासा शांत की। प्रस्तुत है चर्चा के संपादित अंश-

रजत कुमार, उद्योग सचिव कैसे ये औद्योगिक नीति दुनिया और देश के लिए खरी उतरती है

» मेरा मानना है कि कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसी हो या प्रोग्राम उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि उसे कैसे बनाया जाता है। इस पॉलिसी को बनाने के लिए पुरानी पॉलिसी को चच देखकर सुधारा गया बल्कि कोशिश की गई है कि उद्योगों को जो परेशानी आती है अलग अलग उद्योगों के लिए। उसमें ये कोशिश की गई है कि सिंगल पॉलिसी बनाई जाए। साथ ही कोशिश ये भी रही है कि जैसा कि हमें सीएम ने बताया सब्सिडी को इस तरह डिस्ट्रीब्यूट करें। ताकि समावेशी विकास हो सके। पहले थ्रस्ट एरिया आईडेंटीफाई किए गए हैं जहां छत्तीसगढ़ का स्ट्रेंथ है। हमने सेवा को कभी इंड्रस्टी के रूप में नहीं देखा। इस बार सर्विस सेक्टर में जो भी अनुदान दिए जाएंगे उसे लाया गया है। मेरा पूरा विश्वास है क्योंकि पहली बार पॉलसी निरंतर डिसकस करके बनाई गई। पुरानी पॉलिसी में जो अच्छा था उसे भी शामिल किया गया है। उद्योगपति, सेवा, इंड्रस्टीज और वहां काम करने वालो स्किल डेवलपमेंट को ध्यान में रखकर ये पॉलिसी बनाई है।