दिव्यांग व्यक्तियों पर महत्वपूर्ण जानकारियों का अभाव न्यायिक सुधार को कठिन बनाता है

बेंगलूरु। न्याय प्रणाली में दिव्यांग व्यक्तियों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां या तो गायब है या फिर असंगत है, जिससे जवाबदेही तय करना और उनमें जरूरी सुधार कर पाना मुश्किल हो रहा है।

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भारत में पहली बार किए गए एक अलग तरह के शोध अध्ययन - भारत में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए न्याय तक पहुंच: एक जानकारी आधारित 'रिपोर्ट' में यह बात सामने आई हैं।

बेंगलूरु स्थित विधि एवं नीति से संबंधित संस्था 'पैक्टा' द्वारा जारी की गई इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत की पुलिस, जेल, न्यायपालिका और कानूनी सहायता प्रणालियों में दिव्यांग व्यक्तियों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी की भारी कमी है और उन्हें इस प्रणालियों से काफी हद तक बाहर रखा गया है।