किसानों के लिए वरदान है नया जीएसटी

जब किसानों के खर्च कम होंगे और उनकी आय बढ़ेगी, तो वे अपनी जीवनशैली पर अधिक निवेश कर सकेंगे

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खेती सरल हो, उत्पादन लागत घटे और किसान को अधिक मुनाफा हो, इसके लिए निरंतर प्रयास जारी हैं। अन्नदाताओं का जीवन बदलना और कृषि को विकसित बनाना प्रधानमंत्री मोदी का लक्ष्य भी है और संकल्प भी। हाल में जीएसटी परिषद द्वारा किए गए संशोधन किसान हितैषी सोच को दर्शाते हैं। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने जीएसटी में नेक्स्ट जेनरेशन रिफार्म का जो संकल्प लिया था, आज वह नए भारत की समृद्धि का आधार बन रहा है। देश की आम जनता और किसानों के हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए जीएसटी दरों में जो व्यापक सुधार किए गए, वे कृषि व्यवस्था को गति और किसानों को प्रगति देने वाले हैं। इन सुधारों से देश के 10 करोड़ से अधिक सीमांत किसानों को सीधा लाभ पहुंचेगा। पहले जहां कृषि उपकरणों पर 18 प्रतिशत तक जीएसटी देना पड़ता था, वहीं अब यह दर घटाकर केवल 5 प्रतिशत कर दी गई है। इसका मतलब है कि हर किसान को हजारों रुपये की सीधी बचत होगी। यदि कोई किसान 35 हार्सपावर का ट्रैक्टर खरीदता था तो पहले उसे लगभग 6.5 लाख रुपये खर्च करने पड़ते थे। अब यही ट्रैक्टर करीब 6.09 लाख रुपये में मिलेगा। यानी लगभग 41 हजार की बचत होगी। 45 एचपी ट्रैक्टर पर करीब 45 हजार और 50 एचपी ट्रैक्टर पर 53 हजार रुपये की सीधी बचत होगी। बड़े 75 एचपी ट्रैक्टर पर लगभग 63 हजार रुपये का लाभ होगा। ट्रैक्टर ही नहीं, पावर टिलर पर करीब 12 हजार, धान रोपण यंत्र पर 15 हजार और थ्रेशर पर लगभग 14 हजार रुपये की राहत मिलेगी। पावर वीडर और सीड ड्रिल जैसे उपकरणों पर भी 5 से 10 हजार रुपये तक की बचत होगी। जीएसटी सुधारों से कटाई और बोआई की बड़ी मशीनें भी किसानों को सस्ते में उपलब्ध हो सकेंगी। 14 फीट कटर बार पर करीब 1.87 लाख, स्क्वायरबेलर पर 94 हजा