जरूरी है हर मतदाता का सत्यापन

यदि चुनाव आयोग ने बिहार में 65 लाख मृत, स्थानांतरित लोगों के नाम हटा दिए तो इतना उबाल क्यों? यह लोकतंत्र पर मंडराता खतरा कैसे था?

- आशुतोष झा

इतिहास गवाह है कि बड़े बदलाव अपने साथ आंधी-तूफान भी लाते हैं, लेकिन गर्द के बैठने के साथ सब स्पष्ट दिखाई भी देता है और स्थायी भी हो जाता है। बिहार में चुनाव आयोग की ओर से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) का प्रभाव भी कुछ ऐसा ही है। चुनावी लोकतंत्र की स्वच्छता के लिए सबसे जरूरी मतदाता सूची होती है और उसे दुरुस्त रखने के लिए बिहार में एसआइआर की शुरुआत हुई तो विवाद खड़ा हो गया। कुछ दलों की ओर से इसे सीधे-सीधे लोकतंत्र पर खतरा बताया गया, पर आरोपप्रत्यारोप, अदालतों में हुए विश्लेषण और राजनीतिक मंचों पर दिए गए भाषणों के बीच यह तथ्य निकलकर सामने आया कि एसआइआर के जरिये मतदाता सूची का गहन परीक्षण जरूरी है और यह कैसे किया जाए, इसका अधिकार चुनाव आयोग को है। इस विवाद से एक बड़ा लाभ यह हुआ कि बिहार ही नहीं पूरे देश के मतदाताओं को इसकी जानकारी हो गई कि वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाना है तो उन्हें क्या करना है। वे यह भी समझ गए कि यह काम नेताओं के भरोसे नहीं हो सकता, क्योंकि बिहार में राजनीतिक दलों की ओर से जितने प्रतिवेदन आए, उनमें अधिकांश दूसरों के नाम कटवाने के लिए ही थे। इस विवाद से यह भी स्पष्ट हो गया कि पूरे देश में एसआइआर हो और मतदाता सूची एवं मतदाता पहचान पत्र को आटोमेटिक व्यवस्था से जोड़ने की तैयारी शुरू हो। इसके लिए नगर निगम से लेकर विदेश और गृह मंत्रालय तक को चुनाव आयोग से संबंधित डाटा शेयर करना होगा।