कानून निर्माताओं का करना होगा गर्भपात से जुड़े प्रश्न का स्पष्ट समाधान : हाई कोर्ट

यौन उत्पीड़न का शिकार 15 वर्षीय नाबालिग को 27 सप्ताह के गर्भ को गिराने की अनुमति देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मुद्दे का स्थायी कानूनी समाधान निकालने पर जोर दिया है।

- विनीत त्रिपाठी · जागरण

• यौन उत्पीड़न की शिकार नाबालिग को गर्भपात करने का आदेश देते हुए की टिप्पणी

• कहा- सरकार अजन्मे बच्चे के लिए किसी को शारीरिक कष्ट सहने को नहीं कर सकती बाध्य

न्यायमूर्ति अरुण मोंगा की पीठ ने कहा कि न्यायिक विवेक का इस्तेमाल चाहे कितनी भी संवेदनशीलता से किया जाए, विधायी निर्णय का विकल्प नहीं हो सकता। जब तक ऐसी स्पष्टता नहीं होती, तब तक अदालतें इस नाजुक रास्ते पर चलती रहेंगी, लेकिन इस मामले को निपटाने की अंतिम जिम्मेदारी कानून निर्माताओं की है और अब समय आ गया है कि देश के कानून निर्माता इस प्रश्न का स्पष्ट रूप से समाधान करें।