व्यवस्थागत विफलता को दर्शाती है युवाओं की आत्महत्याः सुप्रीम कोर्ट

छात्रों की आत्महत्याओं के बढ़ते मामलों के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पूरे देश के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं।

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ये दिशानिर्देश तब तक लागू रहेंगे जब तक सरकार इस विषय पर कोई कानून नहीं बनाती। शीर्ष अदालत ने कहा कि आत्महत्याओं के कारण युवाओं की मौतें 'प्रणालीगत विफलता' को दर्शाती है। इस मुद्दे की अनदेखी नहीं की जा सकती।

पीठ ने केंद्र से 90 दिनों में कोर्ट के समक्ष अनुपालन हलफनामा दायर करने को कहा है। हलफनामे में छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं पर राष्ट्रीय टास्क फोर्स की रिपोर्ट और सिफारिशों को पूरा करने की अपेक्षित समय-सीमा का भी उल्लेख किया जाएगा। जस्टिस विक्रम नाथ व संदीप मेहता की पीठ ने 15 दिशानिर्देश पारित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा 2022 में प्रकाशित आंकड़े 'बेहद चिंताजनक तस्वीर' पेश करते हैं।

पीठ ने कहा, युवाओं को अक्सर मनोवैज्ञानिक तनाव, पढ़ाई के बोझ, संस्थागत असंवेदनशीलता जैसे रोके जा सकने वाले कारणों से लगातार जान गंवाना पड़ रहा है। भारत में 2022 में 1,70,924 आत्महत्या के मामले दर्ज किए गए, जिनमें से 7.6 प्रतिशत, लगभग 13,044, छात्रों द्वारा आत्महत्या के मामले थे। इनमें से 2,248 मौतें परीक्षा में असफलता के कारण हुईं। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार पिछले दो दशकों में छात्रों में आत्महत्या की संख्या 2001 में 5,425 से बढ़कर 2022 में 13,044 हो गई है।