संपत्तिकर से जुड़ेगा फैक्ट्री लाइसेंस, आज लग सकती है मुहर

दिल्ली के उद्यमियों को भ्रष्टाचार व शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए एमसीडी ने फैक्ट्री लाइसेंस को संपत्तिकर से जोड़ने की तैयारी की है।

- नेमिष हेमंत

इसका मसौदा तैयार हो गया है। कुल संपत्तिकर का पांच प्रतिशत फैक्ट्री लाइसेंस के रूप में चुकाना होगा। इससे संबंधित प्रस्ताव बृहस्पतिवार को एमसीडी सदन की बैठक में आ सकता है। जानकारों के अनुसार नई व्यवस्था में फैक्ट्री लाइसेंस के लिए अलग से आवेदन या स्वीकृति की जरूरत नहीं होगी। इन बदलावों के प्रविधान ऐसे हैं जो एमसीडी कानून के तहत है। इसलिए कानून में बदलाव के लिए संसद की मंजूरी की आवश्यकता भी नहीं होगी। इससे दिल्ली के 52 औद्योगिक क्षेत्रों के एक लाख से अधिक उद्यमियों को फायदा मिलने की उम्मीद है। पिछले दिनों एक कार्यक्