भ्रष्टाचार की जड़ों पर करना होगा कड़ा प्रहार

दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर कादीपुर में अवैध रूप से प्लाटिंग कर बनाए गए 100 से अधिक मकान तोड़ने के लिए डीडीए ने नोटिस दिया है। स्वाभाविक तौर पर इससे वहां रहने वालों में दहशत का माहौल है।

- बलविंदर कुमार पूर्व उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए)

इन लोगों का कहना है कि उन्होंने इन मकानों की स्टांप ड्यूटी दी है और उनके पास पावर आफ अटार्नी के कागजात भी हैं। ऐसे में उनका सवाल जायज है कि उनके मकान अवैध कैसे हो गए। अगर ऐसा है भी तो बसावट के समय सभी जिम्मेदार विभाग और अधिकारी कहां थे। पुराने अनुभवी बताते हैं कि डीडीए अवैध कालोनियों को नोटिस तो जारी करता रहा है, लेकिन तोड़फोड़ की कार्रवाई नहीं कर पाता। बुराड़ी के पास संगम विहार हो या भलस्वा डेरी इलाका, हाई कोर्ट के आदेश पर डीडीए ने इन क्षेत्रों में भी पूर्व में तोड़फोड़ का नोटिस दिया, लेकिन नोटिस देकर इतिश्री कर ली। ऐसा तब है, जब दिल्ली पूरी तरह से अवैध कालोनियों का शहर बनकर रह गई है। ऐसी ही स्थिति एनसीआर के अन्य शहरों में भी है।