दिल्ली में फल-फूल रहा अवैध कब्जे का कारोबार

सरकारी जमीन पर कब्जे के समय अधिकारी रहते हैं अनजान

- संजीव गुप्ता जागरण

नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर कादीपुर में अवैध रूप से प्लाटिंग कर बनाए गए 100 मकान तोड़ने के लिए डीडीए ने नोटिस दिया है।

स्वाभाविक तौर पर इससे वहां रहने वालों में दहशत है। उनका कहना है कि उन्होंने इन मकानों की स्टांप ड्यूटी दी है और उनके पास पावर आफ अटार्नी के कागजात भी हैं। ऐसे में उनका सवाल जायज है कि उनके मकान अवैध कैसे हो गए। यदि ऐसा है भी तो बसावट के समय डीडीए ने आंखें क्यों बंद कर रखी थीं?

पुराने अनुभव बताते हैं कि डीडीए ऐसी अवैध कालोनियों को नोटिस तो जारी करता है, लेकिन तोड़फोड़ की कार्रवाई नहीं करता। बुराड़ी के पास संगम विहार हो या भलस्वा डेरी इलाका, हाई कोर्ट के आदेश पर डीडीए ने इन क्षेत्रों में भी पूर्व में तोड़फोड़ का नोटिस दिया, लेकिन नोटिस देकर इतिश्री कर ली। ऐसा तब है, जब दिल्ली पूरी तरह से अवैध कालोनियों का शहर बनकर रह गई है। ऐसी ही स्थिति एनसीआर के अन्य शहरों में भी है, जहां पहले भ्रष्टाचार कर अवैध कालोनियां बसने दी जाती हैं और फिर जब अदालतों से कार्रवाई के निर्देश आते हैं तो बहानेबाजी कर तोड़फोड़ की कार्रवाई नहीं की जाती।