मुद्दा • अदालतों के दरवाजे न्याय के लिए हमेशा खुले हों लंबी बहसों और पेचीदा फैसलों से मुकदमों का बोझ बढ़ता है

नए साल पर सुधारों का पहला ताकतवर संदेश सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने दिया।

- न्यायिक विराग गुप्ता सुप्रीम कोर्ट के वकील [e-mail]

उन्होंने कहा कि जिस तरह मेडिकल इमरजेंसी से मरीजों को इलाज की सुविधा होती है, उसी तरह अदालतों के दरवाजे भी न्याय के लिए हमेशा खुले रहने चाहिए।ताकतवर लोग महंगे और बड़े वकीलों के दम पर प्रतिकूल मामलों में लंबी, जटिल बहस और अनुकूल मामलों में जल्द सुनवाई पर जोर देते हैं। इस मर्ज को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के नए आदेश में नियमित मामलों में वकीलों की बहस के लिए समय-सीमा तय करने की बात कही गई है। विधि आयोग ने 2009 में 230वीं रिपोर्ट में इस बारे में विस्तार से चर्चा की थी। उसके अनुसार देश में सरकारी कामकाज में गिरावट का असर न्यायपालिका में भी दिखने लगा है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज की अध्यक्षता वाले विधि आयोग ने कहा था कि जजों को पूरा समय न्यायिक कार्यों में ही लगाना चाहिए। लेकिन लम्बित मामलों के बढ़ते आंकड़े मर्ज के बदतर होने की गवाही दे रहे हैं। 2009 में 2.74 करोड़ मामले लम्बित थे, जिनकी संख्या अब दोगुनी है।