क्या केजरीवाल जेल से फाइल पर साइन नहीं कर सकते: सुप्रीम कोर्ट

कैदियों की समय पूर्व रिहाई के मामलों में सुनवाई

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सुप्रीम कोर्ट ने राजधानी की जेलों में बंद कैदियों की समय पूर्व रिहाई अथवा सजा माफी की अर्जियों में देरी पर सवाल उठाए हैं। जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस एजे मसीह की बेंच ने शुक्रवार को एक मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार से पूछा है कि क्या ऐसा कोई कानूनी प्रावधान है, जिसके कारण मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल से इन मामलों से जुड़ी फाइलों पर साइन नहीं कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा, मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर नहीं करने से सैकड़ों फाइलें अटकी होंगी। क्या ऐसी फाइलों पर हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया पर कोई प्रतिबंध है? मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर