राष्ट्रीय कृषि बाजार गुणवत्ता जांचने के बाद होगा कारगर

महाराष्ट्र के यवतमाल जिले की एक एपीएमसी मंडी में मैंने अपनी आंखों से देखा। एक छोटा किसान अपनी मेहनत और उम्मीदों के साथ 20 क्विंटल सोयाबीन की फसल मंडी में लाया। उसने सोचा- यदि फसल को दो बराबर हिस्सों में बांटा जाए, तो शायद अधिक खरीदार आकर्षित होंगे।

- पंकज महल्ले टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज से मास्टर डिग्रीधारी ग्रामहित के सह-संस्थापक व सीईओ

प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी तो बेहतर मूल्य मिल सकता है। दोनों ढेर बिल्कुल समान थे। एक ही खेत, एक ही दिन की कटाई और वही पर्यावरणीय परिस्थितियां थीं। बोली लगी। एक हिस्से को नीलामी में 3 हजार 930 रुपए प्रति क्विंटल और दूसरे को 4 हजार 310 रुपए प्रति क्विंटल का भाव मिला। 380 रुपए प्रति क्विंटल का अंतर बिना किसी स्पष्ट कारण या वैज्ञानिक रिपोर्ट के। किसान को कोई लिखित ग्रेडिंग नहीं दी गई, न कोई गुणवत्ता रिपोर्ट। सिर्फ एक सामान्य टिप्पणी कि 'दूसरा ढेर थोड़ा सूखा लग रहा था'। मूल्य निर्धारण पूरी तरह व्यापारी के अनुमान पर आधारित था, ना कि किसी प्रामाणिक गुणवत्ता जांच पर। इस अंतर से किसान को कुल 3 हजार 800 रुपए का नुकसान हुआ था, जो किसी भी सीमांत किसान के लिए दो महीने की जीवन आवश्यकताओं के बराबर होता है। मूल्य निर्धारण की मौजूदा व्यवस्था नाइंसाफी और अन्याय का दर्दनाक उदाहरण था। देश भर की मंडियों में किसान के अपने उत्पादन का मूल्य निर्धारित करने के अधिकार को छीना जाता है। अनाज मंडियों में अनाज की गुणवत्ता जांचने की प्रयोगशाला ही नहीं है। व्यापारी जो कहें, वही सही ! व्यवस्था का मुख्य लाभार्थी व्यापारी है। 2020 में सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार देश के 7 हजार से अधिक एपीएमसी में से केवल