परिसीमन जरूरी है, लेकिन इस पर मिल-जुलकर बात हो

विश्लेषण • यह सीटों की संख्या से ही जुड़ा विषय नहीं

- पवन के. वर्मा

सरकार संसद के अगले सत्र में नया परिसीमन विधेयक लाने की योजना बना रही है। ऐसा करने के पीछे मजबूत संवैधानिक और लोकतांत्रिक तर्क मौजूद हैं।

लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं समय-समय पर चुनावी क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण करती हैं, ताकि प्रतिनिधित्व व्यापक रूप से जनसांख्यिकीय वास्तविकताओं के अनुरूप बना रहे। लोकतंत्र का आधार यह सिद्धांत है कि प्रत्येक नागरिक के वोट का महत्व समान होना चाहिए। समय के साथ जनसंख्या में बदलाव निर्वाचन क्षेत्रों में विषमताएं पैदा करता है। कुछ सांसद दूसरों की तुलना में बड़ी आबादी का प्रतिनिधित्व करने लगते हैं।

वास्तव में, परिसीमन में पहले ही देरी हो चुकी है। पिछली बड़ी परिसीमन प्रक्रिया 2001 की जनगणना के आधार पर की गई थी, हालांकि लोकसभा में सीटों की संख्या को स्थिर रखा गया था। तब से भारत की जनसंख्या में व्यापक बदलाव आया है। शहरीकरण तेज हुआ है। प्रवास के पैटर्न ने जनसांख्यिकीय स्वरूपों को बदल दिया है। नए आर्थिक केंद्र उभरे हैं। कई स्थानों पर निर्वाचन क्षेत्रों की सीमारेखाएं अब मौजूदा वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित नहीं करतीं।