रिलायंस-बीपी से मांगा 30 अरब डॉलर हर्जाना

केंद्र सरकार ने कृष्णा-गोदावरी बेसिन के केजी-डी6 गैस क्षेत्र से प्राकृतिक गैस उत्पादन का लक्ष्य पूरा नहीं कर पाने के मामले में रिलायंस इंडस्ट्रीज (आरआईएल) और उसकी साझेदार बीपी से 30 अरब डॉलर से अधिक का हर्जाना मांगा है।

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घटनाक्रम से अवगत सूत्रों ने यह जानकारी दी है।सूत्रों के अनुसार सरकार ने यह दावा तीन-सदस्यीय मध्यस्थता न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया है। करीब 14 साल पुराने इस मामले पर सुनवाई 7 नवंबर को पूरी हो चुकी है। सूत्रों ने बताया कि न्यायाधिकरण अगले साल के मध्य तक इस मामले में अपना फैसला सुना सकता है। कई जानकारों ने कहा कि फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती देने का विकल्प होगा।

केजी - डी ब्लॉक का मामला

■ केजी - डी6 के डी1 और डी3 क्षेत्र से गैस उत्पादन का लक्ष्य पूरा नहीं कर पाने की वजह से सरकार ने मांगा हर्जाना ने

■ सरकार ने तीन सदस्यीय मध्यस्थता न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया अपना दावा