बिहार की पुरानी व्यवस्था में चिंगारी बन सकते हैं जेनजी

इन तस्वीरों पर गौर कीजिए: बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार द्वारा दिए गए पूरे पन्ने के विज्ञापन में सरकार खुद को राज्य के युवाओं का हितैषी बता रही है।

- आरुषि भास्कर

राजनीतिक रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर ने इस साल की शुरुआत में बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) के प्रदर्शनकारी उम्मीदवारों के समर्थन में आमरण अनशन की घोषणा कर दी थी। विधान सभा चुनाव से कुछ सप्ताह पहले लोक सभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, 'देश के युवा, यहां के छात्र, यहां की जेनजी- संविधान बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी रोकेंगे। मैं हमेशा उनके साथ खड़ा रहूंगा।'

बिहार में जेनजी का अनुपात 32.5 फीसदी पर देश में सबसे अधिक है। बिहार की नेपाल के साथ 726 किलोमीटर लंबी सीमा भी है जहां इसी महीने जेनजी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन के कारण सत्ता परिवर्तन हुआ है। इस बीच, बिहार के युवाओं ने केवल दो राजनेताओं- राज्य में नीतीश कुमार और केंद्र में नरेंद्र मोदी- राजनीतिक स्थिरता देखी है। यह एक ऐसा मतदाता वर्ग है जो निर्णायक रूप से नतीजों को प्रभावित कर सकता है और हर बड़ा राजनीतिक खिलाड़ी इससे भलीभांति अवगत है।

सरकारी तनख्वाह बनाम बढ़ती निराशा

राज्य में नीतीश कुमार की सरकार सत्ता विरोधी लहर का मुकाबला करने के लिए तमाम तरह के प्रलोभन की झड़ी लगा रही है। युवाओं को भी इससे अछूता नहीं रखा गया है। मुख्यमंत्री ने 18 सितंबर को बेरोजगार स्नातकों को दो साल तक करीब 1,000 रुपये प्रति माह वित्तीय सहायता देने की घोषणा की। उन्होंने अगले 5 वर्षों के दौरान 1 करोड़ नौकरियां देने का भी वादा किया। साथ ही बिहार में 12वीं कक्षा पूरी करने वाले छात्रों के लिए ब्याज मुक्त शिक्षा ऋण भी दिया।

मगर ये वादे चुनावी मैदान में शायद पर्याप्त न हों।