अमेरिकी शुल्क वृद्धि एक अस्थायी बाधा

अमेरिकी शुल्क वृद्धि अल्पावधि में भारत की वृद्धि के लिए जरूर चुनौतियां उत्पन्न करेगी लेकिन भारत को दीर्घकालिक रणनीति पर ध्यान देना चाहिए। बता रही हैं सोनल वर्मा

- बिनय सिन्हा

भारत से आयात पर अमेरिका द्वारा 25 फीसदी शुल्क की घोषणा, साथ ही रूस से ईंधन और सुरक्षा संबंधी खरीद को लेकर जुर्माने की बात, भारत-अमेरिका व्यापार संबंधों में एक निराशाजनक बदलाव का संकेत है।

यह खासतौर पर कठोर प्रतीत होता है, क्योंकि भारत उन शुरुआती देशों में से एक है जिन्होंने अमेरिका के साथ बातचीत की शुरुआत की। बातचीत के उन्नत अवस्था में होने के बावजूद, भारत को वियतनाम (20 फीसदी), इंडोनेशिया (19 फीसदी) और अन्य एशियाई प्रतिस्पर्धियों की तुलना में अधिक शुल्क का सामना करना पड़ रहा है। यह असमानता बातचीत की रणनीति और व्यापक भू-राजनीतिक गतिशीलता, दोनों पर सवाल उठाती है।

बहरहाल इस झटके को व्यापक दृष्टि से देखें तो घोषित शुल्क वृद्धि अस्थायी हो सकती है। यह एक स्थायी व्यवस्था के बजाय बातचीत के उपाय के रूप में सामने आ सकती है। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि- मंडल अगस्त के अंत में भारत आने वाला है और इससे अंदाजा लगता है कि संवाद के रास्ते खुले हुए हैं और शुल्क दरों में कमी की संभावना बरकरार है। हालांकि अन्य देशों के साथ अमेरिकी व्यापार समझौतों से यही संदेश निकलता है कि बेहतर से बेहतर हालात में भी 15 से 20 फीसदी की शुल्क दर बरकरार रहेगी।

बेहतर शुल्क दरों को लेकर बातचीत कामयाब नहीं होने की हमें अल्पकालिक आर्थिक कीमत चुकानी होगी लेकिन इसका आकलन दीर्घकालिक चुनौतियों के आधार पर किया जाना चाहिए। ये चुनौतियां अमेरिकी मांगों के प्रति सहमत होने से उभरेंगी। उदाहरण के लिए नीतिगत लचीलेपन की क्षति, मिसाल कायम करने वाली रियायतें और घरेलू राजनीतिक परिणाम। अन्य देशों ने जहां जल्दी से मौखिक समझौते किए वहीं भारत ने अधिक विस्तृत प्रक्रिया को वरीयता दी ताकि व्यापक समझौता हो सके।