नई सहकारी नीति जारी, नए राष्ट्रीय सहकारी बैंक की वकालत

नई सहकारी नीति ने सस्ता ऋण मुहैया कराने के लिए शीर्ष स्तर का नया राष्ट्रीय सहकारी बैंक बनाने की वकालत की है।

- संजीव मुखर्जी

इससे विभिन्न स्तर की सहकारी वित्तीय संस्थाओं के बीच सहयोग बेहतर होगा। इसके अलावा प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (पैक्स), जिला ऋण सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) और राज्य सहकारी बैंकों के तीन स्तरीय ऋण ढांचे को कायम रखा गया है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को यह नीति जारी की, जिसमें कहा गया है, 'यह (शीर्ष राष्ट्रीय सहकारी बैंक) इन संस्थाओं की क्षमता को निखारने और मदद मुहैया कराने, क्षमता निर्माण करने, विशेषज्ञता प्रदान करने और कारोबारी संभावनाओं के सही उपयोग के लिए है।' पैक्स पंचायत या ग्राम स्तर पर, डीसीसीबी जिला स्तर पर एवं राज्य सहकारी बैंक राज्य स्तर पर कार्य करते हैं।