क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सख्त रुख से पाक झुकेगा ?

प्रधानमंत्रीनरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के साथ भारत के उथल-पुथल भरे संबंधों में एक नया नियम स्थापित किया है : जब तक इस्लामाबाद नई दिल्ली द्वारा वांछित आतंकवादियों को सौंपकर 'वास्तविक ईमानदारी' नहीं दिखाता, तब तक कोई बातचीत नहीं होगी.

- हरीश गुप्ता

यह कठोर रुख पहले के 'आतंकवाद पर वार्ता' फ्रेमवर्क से एक निर्णायक विराम का संकेत देता है, जो कूटनीतिक ठहराव का द्योतक है. यह अनिश्चित काल तक जारी रह सकता है, जब तक कि पाकिस्तान अभूतपूर्व रियायतें न दे. भारत ने पहले ही 22 व्यक्तियों की सूची - जिसमें संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित आतंकवादी हाफिज सईद और मसूद अजहर शामिल हैं - प्रस्तुत करते हुए उनके तत्काल प्रत्यर्पण की मांग कर रखी है. जवाब में पाकिस्तान की चुप्पी बहुत कुछ कहती है. यदि पाक सरकार प्रत्यर्पण की मांग मान लेती है, तो सरकार को इस्लामिक गुटों और सैन्य व खुफिया प्रतिष्ठान के भीतर शक्तिशाली तत्वों से प्रतिक्रिया का जोखिम उठाना पड़ेगा. यदि सरकार ऐसा करने से मना करती है, तो इस्लामाबाद को बढ़ते अंतरराष्ट्रीय दबाव और संभावित आर्थिक गिरावट का सामना करना पड़ेगा. इस्लामाबाद ने अतीत में आतंकवाद विरोधी प्रयासों में सहयोग किया है, लेकिन मुख्य रूप से पश्चिमी शक्तियों के साथ. 2010 में, पाकिस्तान की इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (आईएसआई) ने वरिष्ठ तालिबान कमांडर मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को सीआईए को सौंपा था. ओसामा बिन लादेन और उसके संदेशवाहक अबू अहमद अल-कुवैती के मामले पाक के चुनिंदा सहयोग को ही रेखांकित करते हैं. 2011 में, पाकिस्तानी अधिकारियों ने 2002 के बाली नाइट क्लब बम विस्फोटों के एक प्रमुख व्यक्ति उमर पाटेक को पकड़ा और उसे अमेरिका को सौंप दिया. 2018 में, इस्लामाबाद ने 27 संदिग्ध तालिबान और हक्कानी आतंकवादियों को अफगानिस्तान प्रत्यर्पित किया. लेकिन भारत - अपने प्रमुख भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी - के साथ समान सहयोग करना पूरी तरह से एक