बदलती भूराजनीति में भारत

भारत को अमेरिका के साथ हो रहे नुकसान को कम करते हुए चीन से सौदेबाजी की राह अपनानी चाहिए

- श्याम सरन

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने दुनिया भर के देशों पर बीते 2 अप्रैल को टैरिफ लगाने के अपने कदम को अमेरिका के लिए 'मुक्ति दिवस' करार दिया। इन शुल्कों के असर का विश्लेषण दुनिया भर में किया जा रहा है। इन शुल्कों का पैमाना और इनकी प्रकृति बेहद विघटनकारी है, लेकिन इनसे जैसी अनिश्चितता पैदा हुई है वह तर्कसंगत आर्थिक और कारोबारी निर्णय लेने को लगभग असंभव बना रही है।

ट्रम्प का कहना है कि टैरिफ राजस्व बढ़ाने वाला साधन है जो महत्वपूर्ण कर कटौती की संभावनाएं पैदा करेगा। सवाल है कि व्यापारिक साझीदारों को अमेरिकी निर्यात पर टैरिफ कम करने और अधिक बाजार पहुंच प्रदान करने के लिए मजबूर करने के घोषित उद्देश्य के साथ इस कदम को कैसे जोड़ा जा सकता है? यदि व्यापारिक साझीदारों के साथ बातचीत के परिणामस्वरूप टैरिफ कम भी हो जाते हैं, तो उस राजस्व का क्या होगा, जिसके बढ़ने की बात की गई है? उच्च टैरिफ की आड़ में अमेरिका का फिर से औद्योगिकीकरण करने के तीसरे उद्देश्य के लिए टैरिफ को कई वर्षों तक अनुमानित स्तर पर रखने की आवश्यकता होगी ताकि निवेशकों को अमेरिका में उद्योग स्थापित करने के लिए राजी किया जा सके।

यदि टैरिफ को अन्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ऊपर या नीचे किया जा सकता है, तो किसी भी निवेशक को लंबी अवधि के लिए अमेरिका में निवेश करने का जोखिम क्यों लेना चाहिए? इस प्रकार के विरोधाभासों और नीतिगत असंगति के परिणामस्वरूप अनिश्चितता पैदा हो रही है, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुस्ती आएगी, शायद मंदी भी। यह प्रक्रिया अनिवार्य रूप से भू-राजनैतिक समीकरणों में फेरबदल करेगी। सत्ता समीकरण बदल जाएंगे। कुछ देश हारेंगे, कुछ जीतेंगे।