राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी का मतलब

दुनिया में खेलों के दो ही सबसे बड़े आयोजन हैं। पहला ओलंपिक और दूसरा राष्ट्रमंडल खेल। भारत एशिया का हिस्सा है तो उसके लिए तीसरा बड़ा खेल एशियाई खेल हैं। भारत को दूसरी बार राष्ट्रमंडल खेल की मेज़बानी का मौका मिला है। इस बार मेज़बानी होगा अहमदाबाद। यह मेज़बानी हमें कैसे मिली और इसके मायने क्या हैं?

- वरिष्ठ खेल पत्रकार अनंत मिश्र की एक रिपोर्ट।

भारत अब तक दो मर्तबा यानी 1951, 1982 में एशियाई खेल और 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों की ऐतिहासिक मेजबानी कर चुका है। अब उसकी चाहत 2036 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने की है। साल 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी हासिल कर उसने 2036 के ओलंपिक खेल के आयोजन की तरफ मजबूती से कदम बढ़ा दिए हैं। स्कॉटलैंड के ग्लास्गो शहर में 26 नवंबर को राष्ट्रमंडल खेल की उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें भारत ने 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी का दावा फिर से पेश किया। इस पर राष्ट्रमंडल खेल के अधिकांश सदस्यों ने औपचारिक मुहर लगा दी। यह तय हो गया है कि राष्ट्रमंडल खेल अपनी जन्मशताब्दी का जश्न भारत में मनाएंगे और मेजबान शहर होगा अहमदाबाद। पिछले कुछ वर्षों से खेल के बड़े हब के रूप में उभरे अहमदाबाद ने इसकी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। सौवें साल में राष्ट्रमंडल खेलों का यह 24वां संस्करण होगा। भारत बीस साल बाद एक बार फिर राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन करेगा। इसके पहले भारत ने साल 2010 में इन खेलों की मेजबानी की थी। ओलंपिक, राष्ट्रमंडल या एशियाई खेलों की मेजबानी किसी भी देश को उसके ओलंपिक संघ के जरिए दी जाती है। ऐसे में राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी का दावा भारतीय ओलंपिक संघ ने पेश किया था। ग्लास्गो में हुए राष्ट्रमंडल खेलों की आमसभा में भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी ऊषा, भारत सरकार के संयुक्त खेल सचिव कुणाल और मेजबान राज्य (गुजरात) के खेल मंत्री हर्ष संघवी आदि ने हिस्सा लिया। इस आमसभा में राष्ट्रमंडल खेल के अध्यक्ष डॉ डोनाल्ड रुकारे ने कहा कि यह कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए एक नए सुनहरे दौर की शुरुआत है। भारत व्यापकता, युवा शक्ति, महत्वाकांक्षा, समृद्ध संस्कृति, अपार खेल-जुनून और प्रासंगिकता लेकर आता है। हम कॉमनवेल्थ गेम्स के अगले शतक की शुरुआत मजबूत स्थिति में कर रहे हैं। राष्ट्रमंडल खेल बोर्ड ने मूल्यांकन समिति की देखरेख में एक प्रक्रिया पूरी करने के बाद भारत को मेजबानी देने का फैसला लिया। मूल्यांकन समिति ने दावेदार शहरों का तकनीकी वितरण, खिलाड़ियों के अनुभव, बुनियादी ढांचे, प्रशासन और राष्ट्रमंडल खेल मूल्यों के साथ अनुकूलता के आधार पर मूल्यांकन किया।