एक राज्य, एक नागरिकता

उत्तराखंड ने आखिरकार समान नागरिक संहिता को अपनाकर संविधान के अनुच्छेद 44 के सपने को साकार कर दिया। यह वह अनुच्छेद है जो भारतीय नागरिकों के लिए पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू करने की वकालत करता है। केन्द्र सरकार पूरे देश में इसे लागू करने के लिए दृढ़ संकल्प है। जल्द ही पूरा देश इस दिशा में कदम बढ़ाएगा। पढ़िए दह्तक टाइम्स” के प्रधान संपादक राम कुमार सिंह की यह रिपोर्ट।

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संविधान में समान नागरिक संहिता को शामिल करने का मूल मकसद यह था कि देश के नागरिकों को मिलने वाले अधिकारों में भेदभाव न हो। आजाद भारत में देश की राजनीति की दिशा जिस तरफ मुड़ी उसके कारण आज भी देश के नागरिकों को यह अधिकार नहीं मिल पाए हैं। अब आजादी के 75 वर्ष बाद अमृतकाल में उत्तराखंड राज्य में समान नागरिक संहिता कानून लागू होना साहसिक और दूरगामी कदम है। देश के एकमात्र राज्य गोवा में आजादी के पहले ही समान नागरिक संहिता चली आ रही है। आजादी के बाद उत्तराखंड पहला राज्य हो गया है जो भविष्य में दूसरे राज्यों के लिए उदाहरण बनेगा और एक समय देश के सभी नागरिकों को एक समान अधिकार की राह प्रशस्त करेगा। संविधान में धर्म, जाति, रंग, भाषा या अन्य किसी वर्ग के आधार पर नागरिकों के अधिकारों में कोई भेदभाव नहीं है। संविधान की इस मूल भावना का लाभ देश के हर नागरिक को मिले इसके लिए समान नागरिक संहिता अनिवार्य है।

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