यूसीसी से कमजोर पड़ेगी तुष्टीकरण की सियासत

उत्तरखंड यूसीसी लागू करने के मामले में काफी आगे बढ़ गया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भी यूसीसी की बात करने लगी है। प्रधानमंत्री मोदी ने भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए यूसीसी को देश की जरूरत बताकर इस मसले को और हवा दे दी, जिसके खिलाफ मुस्लिम संगठन और वह विपक्षी पार्टियां एकजुट नजर आ रही हैं जो मुस्लिम वोटों के सहारे आगे बढ़ी है।

- अजय कुमार

भारत की पहचान लगातार बदलती जा रही है। एक तरफ मोदी सरकार कई क्रांतिकारी फैसलों के जरिये देश-विदेश में भारत की छवि सुधारने में लगी है, वहीं विपक्षी मोदी विरोध में उनके हर फैसले की मुखालफत करके देश की छवि तार-तार करने में लगे हैं। कश्मीर से धारा 370 हटाना, तीन तलाक समाप्त करना, राम मंदिर निर्माण, एनआरसी जैसे तमाम ऐसे मसले हैं जिस पर विपक्षी दलों ने गैरजरूरी रूप से हो हल्ला मचाया। यही अब समान नागरिक संहिता (यूसीसी) पर देखने को मिल रहा है। उत्तरखंड यूसीसी लागू करने के मामले में काफी आगे बढ़ गया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भी यूसीसी की बात करने लगी है। प्रधानमंत्री मोदी ने भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए यूसीसी को देश की जरूरत बताकर इस मसले को और हवा दे दी, जिसके खिलाफ मुस्लिम संगठन और वह विपक्षी पार्टियां एकजुट नजर आ रही हैं जो मुस्लिम वोटों के सहारे आगे बढ़ी है। कुल मिलाकर यूसीसी पर यूपी से दिल्ली तक हंगामा और सियासी 'बंटवारा' चरम पर है। उत्तराखंड की तरह ही अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भी दोबारा सत्ता में आने के बाद प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की तैयारी कर रही है। इस संबंध में उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि देश को अब इसकी जरूरत है। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अब समय की जरूरत है कि पूरे देश में एक कानून लागू किया जाए। पहले की सरकारों ने तुष्टीकरण की राजनीति के कारण इस पर ध्यान नहीं दिया।