अनुवांशिक फसलों की अनुमति देश को संकट में डालेगी

मध्यप्रदेश - जीएम फसलें

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पहले अब सुप्रीम कोर्ट को जीएम जैनेटिकल मॉडीफाइड सरसों के पौधे से फूल आने से पहले नष्ट करने की याचिका पर निर्णय करना है। देश में जीएम सरसों डीएमएच-11 की व्यवासयिक खेती पर रोक लगाने का मामला पूर्व से ही विचाराधीन है। याचिकाकर्ता ने इसके फूलों एवं बीज से पर्यावरण को खतरा बताया है। देश में अनुवांशिक खाद्य फसलों की व्यवसायिक खेती की अनुमति को लेकर पिछले दो दशक से विभिन्न मंचों पर बहस जारी है। देश के अधिकांश पर्यावरणविद एवं कृषि जानकार अनुवांशिक परिवर्तित खाद्य खेती में फायदा कम नुकसान अधिक मानते आये हैं। लेकिन भारत सरकार जीएम सरसों की फसल उत्पादन के लिये इतनी अधिक उतावली में हैं कि जैनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति जीईएसी की व्यवसायिक खेती के लिये अनुवांशिक संशोधित जीएम सरसों की मंजूरी मिलते हैं, हालांकि रबी बोनी से पूर्व देश में इसके बीज के उत्पादन की मौन स्वीकृति दे दी थी। इस फसल को विकसित करने वाले संस्थान ने फसल बीज भी प्रयोग के लिये उपलब्ध करा दिया था। विवादित होने के बाद भी इस पर यह ख्याल नहीं रखा गया कि उत्पाकता लेने संबंधी प्रयोग खुले में करने की बजाये चार दीवारी, पॉली या ग्रीन हाउस में किया जाये।