उद्योग विभाग के जमीन आवंटन घोटाले की कलई खुली...

राइजिंग इंदौर ने किया था गड़बड़ी का खुलासा

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सरकार ने जारी किया आदेश. जिन कंपनियों के नाम किया गया था आवंटन उसे करेंगे निरस्त

उद्योग विभाग के द्वारा किए गए जमीन आवंटन के घोटाले की कलई खुल गई है। सरकार ने इस बारे में आदेश जारी कर दिया है। उद्योग विभाग के अधिकारियों के द्वारा तकनीकी गड़बड़ी के नाम पर जिन कंपनियों के नाम पर जमीन का आवंटन किया गया था सरकार ने उसे निरस्त करने का आदेश दिया है। इस बारे में सबसे पहले राइजिंग इंदौर के द्वारा समाचार प्रकाशित कर इस घोटाले का खुलासा किया गया था।

मध्यप्रदेश सरकार के सूक्ष्म व मध्यम उद्योग विभाग (एमएसएमई) में जमीन आवंटन के नाम पर अधिकारियों द्वारा किए गए 90 करोड़ के खेल का राइजिंग इंदौर के द्वारा खुलासा होने के बाद सीएम डॉ. मोहन यादव का सख्त एक्शन सामने आया। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए विभाग के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाते हुए जांच करने के आदेश दे दिए। साथ ही तत्काल प्रभाव से जमीन आवंटन की प्रक्रिया निरस्त करने के लिए कहा। इस के बाद विभाग ने आदेश जारी करते हुए जुलाई माह में हुए मध्यम उद्योगों को हुए अविकसित जमीन आवंटन को निरस्त कर दिया है।

यह आदेश हुआ है जारी

आयुक्त एमएसएमई नवनीत कोठारी की ओर से संयुक्त संचालक ने यह आदेश सभी जिलों के महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र को जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि विभागीय पोर्टल के माध्यम से अविकसित भूमि आवंटन हेतु प्राप्त आवेदनों को निरस्त करने के लिए कारवाई करें। जिला व्यापार व उद्योग केंद्रों द्वारा जुलाई 2024 में विभागीय अविकसित भूमि आवंटन करने के लिए आवेदन प्राप्त किए गए है। विभागीय पोर्टल में तकनीकी समस्या होने के कारण आवेदन प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न नहीं हुई है। इसलिए सभी प्राप्त आवेदनों को तत्काल निरस्त किया जाए तथा आवेदकों द्वारा प्राप्त जमा राशि तत्काल वापस की जाए।