जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव पर सभी की नजर

गुजरात और हिमाचल प्रदेश के साथ ही इस साल नवंबर-दिसंबर में जम्मू-कश्मीर में भी चुनाव कराए जाएंगे। सूत्रों से पता चला है कि जम्मू-कश्मीर में चुनाव कराए जाने के लिए चुनाव आयोग ने तैयारी शुरू कर दी है।

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धारा 370 हटाने के बाद पहली बार होगा मतदान, चुनी जाएगी राज्य की सरकार

2019 में जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव होंगे। यही नहीं, चुनाव होते हैं तो पहली बार प्रदेश में बनने वाली सरकार का कार्यकाल भी 5 साल का ही होगा। अब तक राज्य में सरकार का कार्यकाल विशेष प्रावधान के तहत 6 साल के लिए होता था। चुनाव आयोग से जुड़े सूत्र ने बताया है कि परिसीमन का काम पूरा हो चुका है। संशोधित मतदाता सूची 31 अक्टूबर तक जारी की जा सकती है। मतदान केंद्र फाइनल करने का काम भी अंतिम चरण में है। अगले महीने तक इसे भी पूरा कर लिया जाएगा।

हिंदू बहुल जम्मू कैसे अब मुस्लिम वाले कश्मीर पर भारी पड़ेगा?

अभी जम्मू-कश्मीर के मुस्लिम बहुल वाले कश्मीर में 46 सीटें हैं और बहुमत के लिए 44 सीटें ही चाहिए। हिंदू बहुल इलाके जम्मू में 37 सीटें हैं। परिसीमन के बाद यह गणित बदल जाएगा। नए परिसीमन के मुताबिक, जम्मूकश्मीर की कुल 90 सीटों में से अब 43 जम्मू में और 47 कश्मीर में होंगी। साथ ही 2 सीटें कश्मीरी पंडितों के लिए रिजर्व करने का सुझाव दिया गया है। इन बदलावों के बाद जम्मू की 44 प्रतिशत आबादी 48 प्रतिशत सीटों पर वोटिंग करेगी। कश्मीर में रहने वाले 56 प्रतिशत लोग बची हुई 52 प्रतिशत सीटों पर मतदान करेंगे। अभी तक कश्मीर के 56 प्रतिशत लोग 55.4 प्रतिशत सीटों पर और जम्मू के 43.8 प्रतिशत लोग 44.5 प्रतिशत सीटों पर वोट करते थे।