मुफ्त का मौसम

फिर आया चुनावों का मौसम सो फिर आया मौसम खैरात बांटने का। दूसरे नजरिए से देखा जाए, तो कह सकते हैं कि मौसम है वोटों को खरीदने का।

- 

हर चुनाव में ऐसा लगता है कि राजनेताओं की खैरात का बिल और लंबा होता जा रहा है और वोट के दाम महंगे होते जा रहे हैं। राजनीतिक दल पैसा अपना लगाते इस चुनावी रिश्वत पर, तो शायद एतराज मेरे जैसे लोग बिल्कुल नहीं करते, लेकिन यह पैसा जब बांटा जाता है उन राजनीतिक दलों द्वारा जिनकी सरकारें होती हैं किसी राज्य में, तो खैरात करदाताओं के पैसों से बंटती है, इसको मैं गलत भी मानती हूं और राष्ट्रविरोधी भी। यही कारण है कि मैं इसके बारे में तकरीबन हर चुनावी मौसम में लिखती हूं।

यह जो पैसा बांटा जाता है हर चुनाव से पहले, वह किसी जादुई पैसों के पेड़ से नहीं आता है। यह पैसा आता है राष्ट्र निर्माण की उन योजनाओं से जो देश में असली परिवर्तन ला सकती हैं। युद्ध के इस दौर में क्या केरल में खैरात पर सत्रह हजार करोड़ से लेकर पच्चीस हजार करोड़ रुपए खर्च करने चाहिए? असम में खैरात पर खैरात की कीमत एक हजार करोड़ रुपए से लेकर पंद्रह सौ करोड़ रुपए है। तमिलनाडु में पैंतीस हजार करोड़ रुपए से लेकर पचास हजार करोड़ रुपए खर्चे जाने का अनुमान है। ज्यादातर यह सारा पैसा जाता है महिलाओं को महीने का जेबखर्च देने पर, छात्रों को उनकी पढ़ाई के लिए और बसों में सफर मुफ्त करने पर। यानी इस पैसे से केवल उन लोगों को लाभ होता है जिनके बैंक खातों में यह जाता है। ऊपर से इतनी थोड़ी होती है यह रकम कि न इससे कोई कारोबार शुरू किया जा सकता है और न लाभार्थियों को कोई ठोस लाभ होता है।