नक्सल हिंसा से प्रभावित जिलों की संख्या 46 से घटकर अब 38 हुई

भारत में नक्सल हिंसा से प्रभावित जिलों के वर्गीकरण की ताजा समीक्षा में पाया गया कि अप्रैल में नौ राज्यों में इनकी संख्या 46 थी, जो अब घटकर 38 रह गई है और चिंताजनक जिलों की श्रेणी में केवल चार तथा सबसे अधिक प्रभावित जिलों की श्रेणी में महज तीन जिले रह गए हैं।

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यह समीक्षा 'वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से निपटने के लिए राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना 2015' के एक हिस्से के रूप में की गई, जिसके तहत केंद्र और राज्य सरकारें इस खतरे का मुकाबला करने के लिए मिलकर काम करती हैं।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 15 अक्तूबर को ताजा वर्गीकरण अधिसूचित किया था। सुरक्षा प्रतिष्ठान से जुड़े सूत्रों ने बताया कि उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया गया है, लिहाजा सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई) के अंतर्गत आने वाले जिलों की संख्या एक अप्रैल को 46 से घटकर अब 38 रह गई है। आधिकारिक रिकार्ड भी इस बात की पुष्टि करते हैं। एसआरई एक शीर्ष स्तरीय एलडब्ल्यूई नीति योजना है, जिसके तहत केंद्र उग्रवाद से लड़ने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। एसआरई जिलों को आगे 'वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों' और 'विरासत एवं प्रबल जिलों' में वर्गीकृत किया जाता है।