कश्मीरी विस्थापितों के लिए 26,800 रुपए की सीमा खत्म

अब नहीं होगी आय की बाधा, पुराने रेकार्ड बिना किसी भय या पूर्व भुगतान की वसूली के अद्यतन किए जा सकेंगे

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दिल्ली सरकार ने कश्मीरी विस्थापितों के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए उनकी पारिवारिक आय पर लगी शर्त को समाप्त कर दिया है। अब कश्मीरी विस्थापित परिवारों को राहत भत्ता पाने के लिए 26,800 रुपए मासिक आय सीमा के बंधन में नहीं रहना होगा। इसके अलावा इन परिवारों के नए सदस्यों को अब पंजीकृत किया जा सकेगा। इसके अलावा नाम काटे भी जा सकेंगे। इस प्रक्रिया में पुराने = रेकार्ड बिना किसी भय या पूर्व भुगतान की वसूली के अद्यतन किए जा सकेंगे ।

सरकार का मानना है कि राहत भत्ता कोई दान या कृपा नहीं, बल्कि विस्थापन की पीड़ा से जूझ रहे नागरिकों का अधिकार है, जिसे आर्थिक स्थिति से नहीं जोड़ा जाना चाहिए ।