'लोगों की आकांक्षाएं राज्यपालों की मनमर्जी के अधीन नहीं हो सकतीं'

पश्चिम बंगाल सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि विधेयक के रूप में जनता की आकांक्षाओं को राज्यपालों और राष्ट्रपति की 'मनमर्जी और इच्छाओं' के अधीन नहीं किया जा सकता, क्योंकि कार्यपालिका को विधायी प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने से रोका गया है।

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तृणमूल शासित राज्य सरकार ने प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ से कहा कि राज्यपाल संप्रभु की इच्छा पर सवाल नहीं उठा सकते हैं और विधानसभा द्वारा पारित विधेयक की विधायी क्षमता की जांच करने के लिए आगे नहीं बढ़ सकते हैं, जो न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में आता है।

इस बारे में राष्ट्रपति संदर्भ पर सातवें दिन सुनवाई हुई कि क्या न्यायालय राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों पर राज्यपालों और राष्ट्रपति के विचार करने के लिए समयसीमा निर्धारित कर सकता है।