नागरिकता का प्रमाण नहीं आधार, मतदाता पहचान पत्र : हाई कोर्ट

बिहार में एसआइआर पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा

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सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग के इस निर्णय से सहमति जताई है कि आधार और मतदाता पहचान पत्र को नागरिकता के निर्णायक प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। अदालत ने कहा कि इसके समर्थन में अन्य दस्तावेज भी होने चाहिए। शीर्ष अदालत बिहार में निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया (एसआइआर) के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जायमाल्या बागची की पीठ ने सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं से सवाल करते हुए टिप्पणी की कि यह काफी हद तक विश्वास की कमी का मामला प्रतीत होता है, कुछ और नहीं। याचिकाकर्ताओं ने निर्वाचन आयोग के 24 जून के एसआइआर के फैसले को इस आधार पर चुनौती दी है कि इससे एक करोड़ मतदाता अपने मताधिकार से वंचित हो जाएंगे।