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कबूतरों की गंदगी से पर्यावरण व सेहत पर खतरा

Jansatta

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June 04, 2025

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने कबूतरों को दाना खिलाने से पर्यावरण और स्वास्थ्य को खतरा होने संबंधी चिंता जताने वाली याचिका पर दिल्ली सरकार और अन्य से जवाब मांगा है।

एनजीटी के अध्यक्ष प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य ए सेंथिल वेल की पीठ ने कहा, 'आवेदक की दलील है कि कबूतरों को दाना खिलाने और उनकी संख्या बढ़ने के बाद दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में फुटपाथ, रास्तों और यातायात वाले क्षेत्रों में कबूतर मल करते हैं और जब इन क्षेत्रों की सफाई की

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बंगाल, तमिलनाडु में चुनावी जीत को लेकर आश्वस्त

भारतीय जनता पार्टी ने बुधवार को दावा किया कि वह आगामी विधानसभा चुनावों में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) को क्रमशः पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में हराकर पहली बार अपनी सरकार बनाएगी।

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मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को यमुना को पुनर्जीवित करने के लिए एक व्यापक और तकनीक-आधारित योजना 2028 (मिशन मोडएक्शन प्लान) की घोषणा की है।

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चयन ट्रायल रोके, खिलाड़ियों का भविष्य दांव पर

एक तरफ केंद्र सरकार खेलों को बढ़ावा देने और एथलीटों को विश्वस्तरीय सुविधाएं मुहैया कराने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय घुड़सवारी महासंघ (ईएफआई) की लापरवाही और मनमानी से घुड़सवारियों का भविष्य अंधेरे में लटक रहा है।

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January 22, 2026

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संभल हिंसा के मुख्य आरोपी शारिक साठा की संपत्ति कुर्क

पिछले साल 24 नवंबर को संभल में हुई हिंसा के मुख्य आरोपी शारिक साठा की संपत्ति बुधवार को कुर्क की गई।

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गणतंत्र दिवस : एआइ वाले चश्मों से चेहरे की पहचान करेगी पुलिस

दिल्ली पुलिस गणतंत्र दिवस के लिए सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के तहत एकीकृत चेहरा पहचान प्रणाली (एफआरएस) से लैस 'स्मार्ट चश्मे' का उपयोग करेगी।

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तृणमूल विधायक, अन्य की 57 करोड़ की संपत्तियां कुर्क

प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल केंद्रीय विद्यालय सेवा आयोग (एसएससी) में कक्षा नौ से 12वीं तक के सहायक शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़े कथित मामले में तृणमूल कांग्रेस विधायक जीवन कृष्ण साहा और अन्य लोगों की लगभग 57.78 करोड़ रुपए मूल्य की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है।

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उत्तराखंड के दो न्यायिक अधिकारी दिल्ली न्यायिक सेवा में होंगे शामिल

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी न्यायिक अधिकारी को केवल इस आधार पर दूसरे राज्य की न्यायिक सेवा में शामिल होने की अनुमति से वंचित नहीं किया जा सकता कि उसके जाने से पहले राज्य में रिक्तियां पैदा हो जाएंगी।

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केरल और तमिलनाडु के बाद अब कर्नाटक में राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच विवाद खड़ा हो गया है।

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