दरों में बदलाव से उम्मीदें और आशंकाएं

सरकार ने जीएसटी में सुधार के तहत जटिल कर प्रणाली को सरल और उपभोक्ता अनुकूल बना कर देश की आर्थिक प्रगति को नई दिशा देने का प्रयास किया है। उम्मीद जताई जा रही है कि नई दरों से आम लोगों को राहत मिलेगी और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को सशक्त बनाने में भी मदद मिलेगी।

- अजय जोशी

कुछ वर्षों से वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) ढांचे में सुधार की मांग की जा रही थी। इसी के मद्देनजर केंद्र सरकार ने पिछले दिनों जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाने और कम करने की घोषणा की। जीएसटी परिषद की जिस बैठक में यह फैसला किया गया, उसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की। बैठक में जीएसटी सुधार की दृष्टि से जटिल कर प्रणाली को सरल और उपभोक्ता अनुकूल बना कर देश की आर्थिक प्रगति को नई दिशा देने का प्रयास किया गया। बारह फीसद और अट्ठाईस फीसद जीएसटी श्रेणी को समाप्त कर अब केवल दो श्रेणियां पांच फीसद और अठारह फीसद ही रखी गई हैं। एक नई श्रेणी चालीस फीसद की बनाई गई है, जो उन वस्तुओं पर लागू होगी, जिनसे स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है या जो विलासितापूर्ण हैं।

माना जा रहा है कि जीएसटी की नई दरों से न केवल आम नागरिकों को राहत मिलेगी, बल्कि व्यवसायों और विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को सशक्त बनाने में भी मदद मिलेगी। जीएसटी परिषद ने नई दरों को 22 सितंबर, 2025 से प्रभावी बनाने का निर्णय किया है। इसमें आम उपभोक्ता वस्तुओं (एफएमजीसी) जैसे साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट और खाद्य उत्पादों पर जीएसटी दर को बारह फीसद या अठारह फीसद से घटा कर पांच फीसद कर दिया गया है। इसी तरह सीमेंट, रेफ्रिजरेटर, वाशिंग मशीन और टीवी जैसे उत्पादों पर जीएसटी अट्ठाईस फीसद से घटा कर अठारह फीसद कर दिया गया है। इससे घरेलू सामान का मूल्य किफायती हो जाएगा और इससे मध्यम तथा गृहिणियों को काफी राहत मिलने की संभावना है।