आठ राज्यों की विधानसभाओं में कोई उपाध्यक्ष नहीं

लोकसभा में उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति पर चल रही बहस के बीच, एक विचारक संस्था द्वारा संकलित आंकड़ों से पता चलता है कि आठ राज्य विधानसभाओं में भी यह पद रिक्त है, जबकि झारखंड में 20 वर्षों से अधिक समय से कोई उपाध्यक्ष नहीं चुना गया है।

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'पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च’ द्वारा जारी एक रपट के अनुसार, पिछले वर्ष राज्य विधानसभाओं की बैठकें औसतन 20 दिन चलीं। इन विधानसभाओं की बैठकों का औसतन समय 100 घंटे था। राज्य कानूनों की वार्षिक समीक्षा- 2024 रपट के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 178 के अनुसार राज्य विधानसभाओं को यथाशीघ्र अपने दो सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुनना होगा।

विचारक संस्था ने रपट में कहा कि आठ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं