एकजुटता की दरकार

ऊपर से देखने पर यह एक साधारण विधेयक है, जिसका सीधा उद्देश्य हैः किसी ऐसे मंत्री (प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सहित) को हटाना, जो किसी गंभीर आपराधिक आरोप में गिरफ्तार हो और जिसके लिए उन्हें पांच साल या उससे अधिक की कैद हो सकती है तथा जो तीस दिनों तक जेल में रहा हो।

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भाजपा इस विधेयक को संवैधानिक और राजनीतिक नैतिकता का प्रतीक बताकर प्रचारित कर रही है। उसका तर्क हैः क्या किसी 'भ्रष्ट' मंत्री को हटाने से ज्यादा बड़ा कोई लक्ष्य हो सकता है? क्या कोई मंत्री (या मुख्यमंत्री) जेल से शासन कर सकता है? जो लोग इस विधेयक पर 'हां' कहते हैं, वे सच्चे देशभक्त और राष्ट्रवादी हैं; जो 'न' कहते हैं, वे राष्ट्र-विरोधी, शहरी नक्सली या पाकिस्तानी एजंट हैं।

इसके विपरीत

राजग सरकार के कार्यकाल में आज आपराधिक कानून कैसे काम करता है, इसका आम अनुभव भयावह है। वर्तमान में, व्यावहारिक रूप से सभी कानूनों को हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है- यहां तक कि जीएसटी कानून को भी;

- कोई भी पुलिस अधिकारी (कांस्टेबल सहित) किसी भी व्यक्ति को वारंट के साथ या उसके बिना गिरफ्तार कर सकता है, अगर उसके खिलाफ यह उचित संदेह हो कि उसने कोई संज्ञेय अपराध किया है;