सतत विकास की मंद रफ्तार

संयुक्त राष्ट्र की एक रपट के मुताबिक, सतत विकास 2030 का एजेंडा अपनाने से वैश्विक स्तर पर लाखों लोगों के जीवन में सुधार आया है। मगर चिंता की बात है कि विश्व के कई देश अपने लक्ष्यों को पाने से अभी बहुत दूर हैं।

- अनिरुद्ध गौड़

संयुक्त राष्ट्र की ओर से जारी सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) की दसवीं रपट में पाया गया है कि सतत विकास के लिए वर्ष 2030 का एजेंडा अपनाने से वैश्विक स्तर पर लाखों लोगों के जीवन में सुधार आया है।

मगर अभी भी बहुत से लक्ष्यों में प्रगति अपर्याप्त है। चिंता की बात है कि सभी लक्ष्यों को पाने के लिए निर्धारित पंद्रह वर्ष में से दस वर्ष बीत गए हैं और अब सिर्फ पांच वर्ष रह गए हैं। जबकि, विश्व के कई देश अपने लक्ष्यों को पाने से अभी बहुत दूर हैं। केवल 35 फीसद लक्ष्य ही सही रास्ते पर चल रहे हैं। इस तरह वैश्विक स्तर पर प्रगति अभी पटरी पर नहीं है। सवाल यह है कि अगर लक्ष्यों को पाने की गति ऐसी ही रही तो क्या वर्ष 2030 तक वैश्विक स्तर पर इन्हें हासिल किया जा सकता है !

भारत की बात करें तो कुल 193 देशों में 17 सतत विकास लक्ष्यों को पाने में भारत ने निर्धारित अधिकतम 100 अंकों में से 66.95 अंक प्राप्त कर 99वां स्थान पाया है। पिछले वर्ष 2024 में इन लक्ष्यों की प्रगति में भारत 109वें और 2023 में 112वें स्थान पर था। यानी इस वर्ष भारत ने महत्त्वपूर्ण प्रगति करते हुए वैश्विक रैंकिंग में 100 देशों की श्रेणी में जगह बना ली है। हालांकि, भारत को वर्ष 2030 तक सभी लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अभी काफी प्रयास करने होंगे। क्योंकि, कई क्षेत्रों में भारत पिछड़ा हुआ है। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश 114वें और पाकिस्तान 140वें स्थान को छोड़ दिया जाए तो चीन 49वें, भूटान 74वें और नेपाल 85वें स्थान पर हैं। यही नहीं, लक्ष्यों की प्रगति में समुद्री पड़ोसी देश मालदीव 53वें और श्रीलंका 93वें स्थान के साथ भारत से आगे हैं।