भारत-जापान दोस्ती का नया दौर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दो दिवसीय जापान यात्रा उस सिलसिले की अगली कड़ी है, जिसने इन दोनों एशियाई देशों की पुरानी मित्रता को 21वीं सदी की सबसे अहम साझेदारियों में से एक बनाया है। साल 2014 की अपनी पहली टोक्यो यात्रा के बाद से ही प्रधानमंत्री मोदी ने रणनीतिक विश्वास और हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए साझा दृष्टिकोण की बुनियाद पर भारत-जापान संबंधों को लगातार मजबूत किया है।

- पूर्व भारतीय राजदूत, जापान

आजादी की लड़ाई के दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज को जापान से मिला समर्थन इस बात का प्रमाण है कि दोनों देशों के रिश्ते सन् 1947 से पहले भी मित्रतापूर्ण थे। द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद जापान को अपमानित करने वाली सैन फ्रांसिस्को शांति संधि का समर्थन करने से भारत ने इनकार कर दिया था और 1952 में जापान की पूर्ण संप्रभुता को इसने मान्यता देने का फैसला किया था। इन घटनाओं ने जापानियों के मन में भारत के प्रति सद्भावना का एक ऐसा भंडार बनाया, जो आज तक कायम है। पिछले एक दशक में जापान में शिंजो आबे, योशीहिदे सुगा, फुमियो किशिदा और अब शिगेरु इशिबा प्रधानमंत्री हुए। इन सबको प्रधानमंत्री मोदी के रूप में एक ऐसे साझेदार मिले, जो प्रतीकात्मक सद्भावना को व्यावहारिक सहयोग में तब्दील करने को लेकर हमेशा तत्पर रहे।

इस सहयोग के नतीजे भारत में आसानी से देखे जा सकते हैं। हालांकि, सिंगापुर की तुलना में जापान का निवेश बहुत कम है, फिर भी भारत में 42 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। जापानी मदद से भारत के विभिन्न शहरों में मेट्रो, दिल्ली-मुंबई महत्वाकांक्षी औद्योगिक गलियारा और मुंबई-अहमदाबाद पहली बुलेट ट्रेन परियोजना को गति मिली है। भारत की शहरी नवीकरण परियोजनाओं और स्मार्ट सिटी योजनाओं में जापानी छाप साफ देखी जा सकती है। स्वच्छ ऊर्जा, कौशल व प्रौद्योगिकी में साझेदारी ने बुनियादी ढांचे में सहयोग को विस्तार दिया है। अहम बात यह है कि जापानी निवेश मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, नवीकरणीय ऊर्जा व उन्नत विनिर्माण योजनाओं जैसी हमारी दीर्घकालिक प्राथमिकताओं के साथ जुड़े हुए हैं, जो इस साझेदारी को स्थायित्व प्रदान करते हैं।