आतंकवाद के खात्मे को केंद्र प्रतिबद्ध

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के प्रथम वर्ष की उल्लेखनीय उपलब्धि ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी है।

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इस कामयाबी का पूरा श्रेय भारतीय सेना को जाता है। ऑपरेशन सिंदूर के पहले चरण को एक माह पूरा होने जा रहा है। देशवासियों ने भारत की बहादुर सेना के अद्भुत पराक्रम को देखा है, लेकिन विपक्ष के कतिपय नेताओं द्वारा ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जिस तरह के प्रश्न उठाए जा रहे हैं वे न तो सामयिक हैं और न ही उनका कोई औचित्य दिखता है। जो प्रमुख प्रश्न उठाए जा रहे हैं, वे हैं : सीजफायर क्यों किया गया? क्या इस फैसले में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दबाव डाला? ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की कितनी सैन्य क्षति हुई? इस विषय में चर्चा के लिए संसद का सत्र क्यों नहीं बुलाया जा रहा है? ये सवाल आज की परिस्थितियों में गैरवाजिब हैं। इन सारे सवालों के उत्तर उचित फोरम पर दिए जा चुके हैं।

पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को दिल दहला देने वाले आतंकी हमले के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, सीडीएस एवं तीनों सेना के अध्यक्षों के साथ लगातार बैठकें की, रणनीति बनाई, लक्ष्य निर्धारित किया और आतंकवादियों के सफाये का अभियान शुरू किया, जिसे ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया। 7-8 मई की रात को भारत की सेना ने पाकिस्तान में लगभग 100 किलोमीटर घुसकर लक्षित हमला किया, जिसमें आतंकियों के नौ ठिकानों, उनके प्रशिक्षण शिविरों तथा पाक एयरबेस सिस्टम को तबाह कर दिया। भारतीय सेना ने राफेल जेट, एससीएएलनी मिसाइलों तथा हैमर बमों का उपयोग करके केवल 22 मिनट में मिशन पूरा किया। वस्तुतः पहली बार किसी देश ने परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र के हवाई ठिकानों पर सफलतापूर्वक हमला किया। यह सामान्य साहस की बात नहीं है। दूसरी ओर आतंकवादियों के जनाजे में पाकिस्तान के अनेक नेताओं, उच्च अधिकारियों तथा पाक सेना प्रमुख के शामिल होने से फिर इसकी पुष्टि हो गई कि आतंकवादियों के पाक सेना से बहुत गहरे संबंध है।