बलिदानी पुलिस के परिजनों को अब किसी भी विभाग में अनुकंपा

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बुधवार को हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए।

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मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बुधवार को हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। अब बलिदानी पुलिसकर्मियों के परिजनों को किसी भी विभाग में अनुकंपा नियुक्ति मिल सकेगी। बैठक में सौर उर्जा के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। सरकार अगले दो साल में राज्य में 1 लाख 30 हजार घरेलू सोलर रूफटॉप संयंत्र लगाएगी। इस काम के लिए सरकार 390 करोड़ रुपए खर्च करेगी और प्लांट लिए हितग्राहियों को वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। मंत्रिपरिषद ने शहीद पुलिसकर्मियों के सर्वोच्च बलिदान को ध्यान में रखते हुए अनुकम्पा नियुक्ति के लिए जारी एकजाई पुनरीक्षित निर्देश - 2013 में संशोधन करते हुए निर्णय लिया है कि नक्सली हिंसा में शहीद पुलिस सेवकों प्रकरण में उनके परिवार के किसी भी पात्र सदस्य (महिला या पुरुष) को विकल्प के आधार पर पुलिस विभाग के अलावा, किसी अन्य विभाग में, राज्य के किसी भी जिला, संभाग में अनुकम्पा नियुक्ति दी जा सकेगी। पहले अनुकम्पा नियुक्ति यथासंभव उसी विभाग या कार्यालय में देने की व्यवस्था थी, जिसमें दिवंगत शासकीय सेवक निधन के पूर्व कार्यरत था। बाघों के टाइगर फांउडेशन : राज्य में वन्यजीव, खासकर बाघों के संरक्षण और ईको-पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण पहल करते हुए छत्तीसगढ़ टाइगर फाउंडेशन सोसायटी का गठन करने का निर्णय लिया है। यह सोसाइटी वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत काम करेगी। मध्य प्रदेश में यह 1996 से संचालित है। इसका मुख्य लक्ष्य छत्तीसगढ़ में लगातार घट रही बाघों की आबादी (फिलहाल लगभग 18-20 ) को बचाना है। यह संस्था स्व-वित्तपोषित होगी, जिससे सरकारी खजाने पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा। यह सहयोग देने वाले व्यक्तियों और