ऐसे होंगे प्लास्टिक मुक्त, कहीं लगता है उपद्रव शुल्क, तो कहीं बार्डर पर सख्ती

आज विश्व पर्यावरण दिवस है। इस बार की थीम है बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, यानी प्लास्टिक प्रदूषण को मात दें। कहने को देशभर में प्लास्टिक बैन है।

- गिरीश केसरवानी

छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश में भी कागजों में सिंगल यूज प्लास्टिक पर सख्ती है। लेकिन हकीकत इससे अलग है। आदेश के प्रति प्रतिबद्धता और पर्यावरण के प्रति दायित्व बोध की कमी चहुंओर दिखती है। हरिभूमि ने कुछ ऐसे राज्यों का अध्ययन किया जहां प्लास्टिक बैन किया गया है। वहां कैसे अमल में लाया गया। प्रस्तुत हैं उसकी कहानियां। महाराष्ट्र के टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क में प्लास्टिक का उपयोग करने वालों पर उपद्रव शुल्क लगता है। वहीं तमिलनाडू में प्लास्टिक की बोतल, थैलियां पूरी तरह प्रतिबंधित हैं। दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों और पर्यटकों की जांच की जाती है। हजार रुपए तक जुर्माना लगाया जाता है। उसका असर है कि ऊटी - कुन्नूर जैसे सबसे व्यस्ततम पर्यटक शहर में सिंगल यूज प्लास्टिक नजर नहीं आता। कर्नाटक का मैसूर शहर भी सख्ती का उदाहरण है। उल्लेखनीय है कि दुनिया में हर साल 11 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में रिसता है, जबकि कृषि उत्पादों में प्लास्टिक के उपयोग के कारण सीवेज और लैंडफिल से मिट्टी में माइक्रोप्लास्टिक जमा होते हैं। सालाना सामाजिक और पर्यावरणीय लागत 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बीच है। इससे बचने के लिए प्लास्टिक पर बैन जरूर