बलौदाबाजार हिंसा पर उबला सदन विपक्ष का हंगामा, कांग्रेस विधायक निलंबित

विधानसभा अध्यक्ष ने गृहमंत्री के वक्तव्य के बाद स्थगन प्रस्ताव को अग्राह्य किया

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छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन विपक्ष के जमकर हंगामा से सदन में उबाल आ गया। बलौदाबाजार हिंसा मामले पर सदन में विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने गृहमंत्री के वक्तव्य के बाद स्थगन प्रस्ताव को अग्राह्य किया। अग्राह्य किए जाने के बाद विपक्ष ने जमकर नारेबाजी की। नारेबाजी और हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर विपक्ष के सदस्य सदन में हंगामा करते हुए बेल में आकर नारेबाजी करने लगे। आसंदी ने बेल में आने के कारण कांग्रेस के सदस्यों को निलंबित कर दिया। बलौदाबाजार हिंसा को लेकर शून्य काल में कांग्रेस सदस्य भूपेश बघेल सदन में चर्चा के लिए जैसे ही खड़े हुए, भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया। उन्होंने कहा, इसी सदन में खाद्य विभाग के सवाल को न्यायालय में लंबित होने के आधार पर नहीं सुना गया था। बलौदाबाजार की घटना पर न्यायिक जांच आयोग का गठन किया गया है। ऐसे में इस मामले को सदन में उठाये जाने पर आसंदी अपनी व्यवस्था दे। भाजपा विधायक धर्मजीत सिंह ने कहा कि न्यायिक जांच आयोग के जांच का दायरा काफ़ी विस्तृत होता है। हाईकोर्ट के जस्टिस की अध्यक्षता में न्यायिक जांच आयोग का गठन किया गया है। ऐसे मामलों की चर्चा नहीं हो सकती, जो न्यायालय में लंबित है। इस पर भूपेश बघेल ने कहा, नियमों में यह स्पष्ट है कि अध्यक्ष अपने विवेक से अनुमति दे सकते हैं। अध्यक्ष की अनुमति से न्यायालय में प्रक्रियाधीन विषय पर चर्चा की जा सकती है। जांच आयोग का क्षेत्र सीमित है। बलौदाबाजार की घटना में कलेक्टर-एसपी कार्यालय में आगजनी और तोड़फोड़ की गई। पहले भी न्यायिक और अर्ध न्यायिक प्रकरणों पर सदन में चर्चा होती रही है। विधानसभा अध्यक्ष ने अपनी व्यवस्था में कहा, स्थगन प्रस्ताव के विच