पांच प्राधिकरणों का होगा पुनर्गठन, सीएम होंगे अध्यक्ष, कॉलेजों में अतिथि शिक्षक

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट का फैसला, पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के फैसले को पलटा

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प्राधिकरणों में स्थानीय विधायकों में से एक को उपाध्यक्ष बनाया जाएगा। क्षेत्रीय विधायक सदस्य होंगे। सीएम के प्रमुख सचिव या सचिव इन पांच प्राधिकरणों के सदस्य सचिव होंगे। कैबिनेट में कॉलेजों में पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए अतिथि व्याख्याता नीति का अनुमोदन भी किया गया।

कैबिनेट ने जिन पांच प्राधिकरणों का पुनर्गठन का निर्णय लिया है, उनमें बस्तर, सरगुजा, मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास, अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण तथा छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण शामिल हैं। इसका उद्देश्य पांचों प्राधिकरणों की कार्यप्रणाली को प्रभावी एवं सशक्त बनाने के साथ ही उन क्षेत्रों में जनसुविधा के कामों को गति प्रदान करना है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में प्राधिकरणों के अध्यक्ष पद का दायित्व वरिष्ठ विधायकों को दिया गया था।