वक्फ विवादः संसद से पारित कानून संविधान सम्मत, इसलिए रोक न लगाए- केंद्र ने न्यायालय से कहा

केंद्र सरकार ने शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय में संशोधित वक्फ अधिनियम का बचाव किया और कहा कि इस कानून पर पूरी तरह रोक नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि संवैधानिकता की धारणा" इसके पक्ष में है।

- दक्षिण भारत राष्ट्रमत

केंद्र ने 1,332 पृष्ठ के प्रारंभिक हलफनामे में शीर्ष अदालत से वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज करने का आग्रह किया और कहा कि कुछ प्रावधानों के बारे में झूठा विमर्श गढ़ा गया है।