अदालत ने बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को जमीन सौंपने में देरी को लेकर बंगाल सरकार को फटकारा

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में भारत-बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) को भूमि सौंपने के अपने आदेश का पालन नहीं करने पर राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए कहा है कि 127 किलोमीटर हिस्से में से केवल आठ किलोमीटर का खंड ही अब तक सीमा सुरक्षा बल को दिया गया है।

- 

मुख्य न्यायाधीश सुजॉय पॉल के नेतृत्व वाली एक खंडपीठ ने गत 27 जनवरी को राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि वह 127 किलोमीटर भूमि 31 मार्च तक बीएसएफ को सौंप दे, जिसे पहले ही अधिग्रहित/ खरीदा जा चुका है, जिसके लिए राज्य सरकार को केंद्र से मुआवजा प्राप्त हो चुका है।