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बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा पर संकट

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December 27, 2025

सा ल 1947 में भारत के बंटवारे के बाद बने पाकिस्तान में आगे और बंटवारे की संभावना दिख रही थी।

- पंकज जगन्नाथ जयसवाल

बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा पर संकट

कई जानकारों ने इसे एक भौगोलिक गड़बड़ी, मीलों दूर दो अलग-अलग इलाकों का एक ढीला-ढाला मेल बताया था। मुस्लिम बहुमत के अलावा पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान; जिसे अब बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, उसमें बहुत कम समानता थी। साल 1971 के युद्ध के पीछे पाकिस्तान की नेशनल आर्मी के सैनिक स्थानीय बंगाली आबादी के साथ बलात्कार, मारपीट और दूसरे अपराध थे, जिससे तंग लोग भारत भाग गए। इतने बड़े पैमाने पर पलायन और अमानवीय गतिविधियों को देखते हुए भारत सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान को पाकिस्तानी शासन से आज़ाद कराकर नया देश बनाने का फैसला किया। मुख्य संघर्ष के दौरान भारत द्वारा प्रशिक्षित बांग्ला मुक्ति वाहिनी ने खुफिया जानकारी इकट्ठा की और कुछ इलाकों में पाकिस्तान से सप्लाई बंद करने में मदद की। भारतीय सेना ने ज़्यादातर सैनिक ट्रेनिंग, उपकरण और मैनपावर सप्लाई की। युद्ध की आधिकारिक शुरुआत से बहुत पहले भारतीय सेना, मुक्ति फौज से मिलकर लड़ रही थी। पहली झड़प 01 जुलाई 1971 में हुई जब 57 आर्टिलरी ब्रिगेड ने कर्नल पीके गौतम के ऑपरेशन बांग्लादेश के तहत आतग्राम और चग्राम में पाकिस्तानी ठिकानों को नष्ट कर दिया। ऐसी मुठभेड़ें दिसंबर तक जारी रहीं, जिसके दौरान मुक्ति वाहिनी ने गुरिल्ला युद्ध, तोड़फोड़ और खुफिया जानकारी इकट्ठा करने का काम किया। हालांकि वे सीधे मुकाबले में भारतीय सेना पर निर्भर थे क्योंकि वे सीधे मुकाबले में कमज़ोर लड़ाके थे।पाकिस्तान से आजादी मिलने के बाद भारत ने उन्हें घर लौटने में मदद की, ट्रांसपोर्टेशन दिया और सड़कों एवं पुलों की मरम्मत में सहायता की। भारत ने बांग्लादेश को जो लगभग 232 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता का वादा किया था, वह दे दिया गया। साल 1972 में बांग्लादेश को खाद्यान्न मदद का सबसे बड़ा हिस्सा भारत का था। भारतबांग्लादेश व्यापार समझौते से बांग्लादेश को बहुत फायदा हुआ। 28 मार्च 1972 को 5 करोड़ रुपये की ब्याज़ मुक्त स्विंग लिमिट के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। इससे बांग्लादेश को कोयला और अन्य ज़रूरी सामान और संसाधन खरीदने की अनुमति मिली। भारत में लाखों बांग्लादेशी प्रवासियों का स्वागत किया गया और देश के आम नागरिकों ने स्वेच्छा से वित्तीय

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